ऋषि धमलाको नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल' को घोषणा
१० जेठ, २०८३, आइतवार
- अभियानले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाउनुपर्ने, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौँ: वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमलाको नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल’ घोषणा गरिएको छ । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अभियानले सुशासन, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको जनाएको हो।
अभियानले भ्रष्टाचार, नातावाद र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र सम्मानको सुनिश्चितताका लागि जनअभियान सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।
अभियानले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय बनाउनुपर्ने, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने, निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
यस्तै, डिजिटल सुरक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, युवा उद्यमशीलता, छिटो न्याय प्रणाली, सहकारी तथा बैंकिङ समस्या समाधान र २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले अघि सारेको छ।
सहयोग गर्नुहोस्
निष्पक्ष, खोजमुलक तथा तथ्यमा आधारित पत्रकारिताको लागी हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइको सानो प्रयासले हाम्रो जवाफदेही पत्रकारितामा ठुलो सहयोग हुनसक्छ।
सहयोग गर्नुहोस्ताजा समाचार
-
रूपनगर क्याम्पसमा न्यायाधीश र विद्यार्थीबीच कानूनी साक्षरता विषयमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न
-
हुम्ला र बाजुराको सीमामा भएको घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले बनायो विशेष समिति
-
पोखराको फिर्केखोला आसपासमा चल्यो डोजर
-
ऋषि धमलाको नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र नागरिक अभियान नेपाल' को घोषणा
-
रुसको युक्रेनमाथि हाइपरसोनिक मिसाइल आक्रमण
धेरै पढिएको
-
गुगल, मेटा र टिकटकमाथि प्रयोगकर्तालाई ठगिबाट बचाउन नसकेको आरोप
-
कम्युनिष्ट, वामपन्थी र मुस्लिम तुष्टिकरणको राजनीतिबाट मुक्त पश्चिम बङ्गाल
-
के जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मानिसको उचाइ घट्छ ?
-
नेपालमा अमेरिकी सैन्य अखडा र दलाई लामाको पुनर्जन्मको खेल: भारतीय विद्वान राजिव मल्होत्राको सनसनीपूर्ण दाबी
-
६ वटै दलको घोषणापत्र समेटेर सरकारले ल्यायो ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’
विशेष
ओपेकबाट युएईको 'ब्रेकअप': विश्व तेल राजनीतिमा नयाँ पराकम्प र भविष्यको सङ्कट
१९६७ देखि नै ओपेकको सक्रिय सदस्य रहेको युएईको बहिर्गमन केवल एउटा देशको बहिर्गमन मात्र होइन, बरु यसले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको दशकौँदेखिको एकाधिकार र एकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।